नवभास्कर न्यूज. फरीदाबाद(योगेश अग्रवाल): वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल चंडीगढ़ एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन ओपी शर्मा की पत्नी के दाह संस्कार के लिए उनको पैरोल न दिए जाने का मामला अब तूल पकडऩे लगा है। इस मामले को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव सुमित गौड़ तथा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेेटी के महासचिव बलजीत कौशिक ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन के इस रवैये से पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई है और यह इंसानियत के लिहाज से भी बहुत शर्मसार करने देने वाला निर्णय है। उन्होंने कहा कि देश की 36 बिरादरी का यह मौलिक अधिकार है कि अपने परिजनों की मृत्यु पर उनको जेल से दाह संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। मगर, फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी ओ पी शर्मा के मामले में जिस प्रकार सरकार व प्रशासन ने व्यवहार किया, वह कतई बर्दाश्त के बाहर है। कांग्रेसी नेता सुमित गौड़ ने इस पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे पूरी तरह से राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का दबाव है और वो चाहते हैं कि ओ पी शर्मा बाहर न निकलें। मगर, यह पूरी तरह आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। अक्सर देखने में आता है बड़े-बड़े क्रिमिनल को भी अपने परिजनों के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिल जाती है, मगर एक बुद्धिजीवि, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ इस तरह का दोगला व्यवहार अमानवीयता का परिचायक है।
बलजीत कौशिक ने कहा कि देश की 36 बिरादरी का यह मौलिक अधिकार है कि अपने परिजनों की मृत्यु पर उनको जेल से दाह संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। मगर, फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी ओ पी शर्मा के मामले में जिस प्रकार जिला उपायुक्त एवं जेल प्रशासन ने व्यवहार किया, वह कतई बर्दाश्त के बाहर है। ओ पी शर्मा एक केस में नीमका जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी का निधन 1 सितम्बर को हो गया। जिनका दाह संस्कार मंगलवार को किया जाना था। ओ पी शर्मा ने अपनी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए जेल प्रशासन को लैटर लिखा, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उनके परिजनों ने जिला उपायुक्त से गुहार लगाई कि श्री शर्मा को उनकी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल होने की परमिशन दी जाए। जिस पर जिला उपायुक्त ने बोला था कि 2.30 बजे परमिशन आपको मिल जाएगी, मगर, 4.30 बजे उन्होंने परमिशन न देकर जेल सुप्रीडेंट को वापिस लैटर भेज दिया, जबकि वहां से परमिशन पहले ही रिजेक्ट कर दी गई थी। इस प्रकार जेल प्रशासन एवं जिला उपायुक्त ने पूरे मामले को जानबूझकर घुमाया और ओ पी शर्मा स्वयं अपनी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल न हो पाए। जबकि ओ पी शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग व व्हॉटसप वीडियो कॉल के जरिए भी अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन की इच्छा जाहिर की, जिसे राजनीतिक दबाव की वजह से नकार दिया गया। कांग्रेसी नेता बलजीत कौशिक ने इस पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे पूरी तरह से राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का दबाव है और वो चाहते हैं कि ओ पी शर्मा बाहर न निकलें। मगर, यह पूरी तरह आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। जिला उपायुक्त एवं जेल सुप्रीटेंडेंट के इस रुख की दीपक कुमार एडवोकेट, ऋषिपाल एडवोकेट, बृजमोहन शर्मा एडवोकेट, सचिन पाराशर एडवोकेट, बी डी कौशिक एडवोकेट ने भी कड़ी निंदा की और अपना आक्रोश व्यक्त किया।
